भारत आज हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने के हर संभव प्रयास में लगा हुआ है, जिसके परिणाम काफी बेहतर आ रहे है। जिसके कारण हमे भारत में कई क्षेत्रों में बदलाव और सुधार देखने को मिल रहा। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों पीछे रहे। हमारे देश में हो रहे प्रदूषण में वाहनों द्वारा उत्सर्जित किए गए धुओ का एक अलग ही योगदान है। जिसे काम करना हमारी मजबूरी के साथ साथ कर्तव्य भी बन चुका है। जिसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार के एक काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। तो चलिए जानते है इस सुझाव के बारे में विस्तार से।
क्या रहा पेट्रोलियम मंत्रालय का सरकार को सुझाव
हाल में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल द्वारा ये सुझाव सरकार तक पहुंचाई गई है की भारत में आने वाले वर्ष 2027 तक भारत को डीजल इंजन वाली वाहन मुक्त देश बनाया जाए। ऐसे करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे देश में वैसे शहर जिसकी आबादी करीब 10 लाख से अधिक है, वहा पे डीजल इंजन वाली वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाए। हमारा देश भारत आज सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्क देशों में शामिल है। ऐसे में आने वाले समय में अगर इसपे विचार नहीं किया गया तो और भी इस्थिथि खराब होने वाली है।
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वर्ष 2030 तक भारत की सभी डीजल इंजन वाली वाहन इलेक्ट्रिक वाहन में हो तब्दील
इस पैनल द्वारा बताया गया है की अगले वर्ष 2024 से भारत के किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक भी डीजल इंजन वाली वाहन को जोड़ा नही जाना चाहिए। बल्कि इसके स्थान ले जितनी भी नई बसे आए वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक या सीएनजी इंजन वाली हो। क्युकी सबसे ज्यादा प्रदूषण किसी न किसी रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा होती है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव कर हम इसपे काफी हद तक काबू पा सकते है।
भारत कबतक अन्य देशों पे ऊर्जा के लिए रहेगा आश्रित
भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम का आयात किया जाता है जिस कारण भारत में जमा विदेशी मुद्रा का ह्रास होता है। अगर हम एनर्जी के सेक्टर में खुद पे जितना ज्यादा आश्रित होंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए और हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही हम विश्व में अपने आप को काफी गौरन्वीत महसूस करेंगे की प्रदूषण को कम करने में भारत पूरे विश्व से कंधे से कंधे मिलकर चल रहा।
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