up yogi electric vehcile policy subsidy: इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए और पेट्रोल और डीजल से निर्भरता को कम करने के लिए यूपी सरकार ने ईवी नीति 2022 को लागू करने का सख्त आदेश जारी कर दिया है।। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है ताकि आने वाले कल बेहतर हो सके।
इस पॉलिसी के तहत यह घोषणा की गई है है की राज्य में 14 अक्टूबर, 2022 के बाद से रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन को तीन साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं इस पॉलिसी के तहत और भी कई सारे छूट दी जा रही है।
Up Government Policy (2022 – 2025)
यह पॉलिसी को साल 2025 तक कठोरता से लागू करवाना है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ईवी खरीदारों और निर्माताओं को प्रोत्साहन देना है।
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या पॉलिसी के तहत यूपी में 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे गए और रजिस्टर्ड ई-वाहनों पर 100 प्रतिशत कर (टैक्स) राहत दी जाएगी। इसके अलावा अप में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी काफी अत्यधिक प्रोत्साहन किया जायेगा।
इस ईवी नीति के अंदर अपने वाले इंडस्ट्री में इसमें दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) भी शामिल हैं।
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होंगे कई बदलाव
इस पॉलिसी को लागू हो जाने के बाद लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और रोड तक की छूट के वजह से जमकर खरीदारी भी होंगे। ऐसे में लोकल ब्रांड का प्रमोशन में किया जाएगा । ऐसा करने से वहा के लोकल लोगो के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान होने लगेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इतना ही नही इस नीति को लागू हो जाने के बाद दोपहिया वाहनों पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक और कारों पर 1 लाख रुपये तक कीमत कम हो जाएगी।
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