आज के वर्तमान समय में पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा चुके हैं। वहीं भारत सरकार के ओर से भी कई कदम उठाई जा चुकी हैं। उनमें सबसे खास कदम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। क्योंकि भारत में ज्यादातर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के जरिए ही वायु प्रदूषण होती है।
जिसके वजह से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें सबसे खास चीज इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिल रही सब्सिडी है। आज हम आपको कुछ राज्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें राज्य सरकार की ओर करीब 75% तक के सब्सिडी देखने को मिल रही है।
बिहार और उत्तर प्रदेश में मिल रही 75%
वही आज हम दो राज्य के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इन दोनों राज्य में पूरे भारत के राज्य से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देखने को मिल रही है। जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर तकरीबन 50% की सब्सिडी जबकि आप बिहार में किसी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदते है तो लगभग 75% तक के टैक्स में छूट देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
नए साल पे इन राज्यों में मिल रही सब्सिडी
कई राज्य सरकार द्वारा इस नए साल पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी का ऐलान किया है जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों ने सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया है। अगर आप इन राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको उन पर अच्छे खासे सब्सिडी देखने को मिलती है।
जिसके वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भारी गिरावट हो जाती है। अगर आप महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो दो पहिया वाहन पे करीब ₹10,000 और तीन पहिया पे ₹30,000 और चार पहिए वहां पे लगभग ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी मिल रही है।
इससे इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में आएगी बढ़ोतरी
वही बात किया जाए कि आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी से क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलती है तो कस्टमर द्वारा किसी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाता है।
जिसके वजह से वह इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में चले। ताकि वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण से निजात पाया जा सके.
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