आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान और सस्ता हो सकता है.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को हाल ही में जी-20 का नया शेरपा बनाया गया है.
भारत सरकार और विश्व बैंक लोन देने वाले बैंकों के लिए एक रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं
दक्षिण एशियाई देशों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की रफ्तार अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी कम है.
नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, विश्व बैंक एक भारतीय बैंक के साथ करीब 8 हजार करोड़ फंड स्थापित करेगा
लोन डिफॉल्ट के मामले में फंड संस्थाओं को पहले नुकसान की गारंटी देगा.
फिलहाल इस बारे में विश्व बैंक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.