आज जो भारत कर रहा है वह दुनिया नहीं कर रही जी। हां इसी का जीत जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दे डाली है। आपको बता दे कि पिछले साल से चालू हुई काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो आज के समय में लगभग पूरी हो चुकी है। आपको जानकारी यह काफी हैरानी होगी कि यह उत्तर भारत का पहला सोलर हाईवे होने वाली है। जो की पूरी तरीके से सूर्य की रोशनी यानी कि सोलर एनर्जी पर निर्भर होगी।
यह भारत के लिए एक बहुत बड़े उपलब्धियां में से एक है और साथ ही पूरी भारत को गर्व करने में मदद करती है। तो चलिए जानते हैं इस सोलर हाईवे की खासियत के बारे में की आखिर यह किन-किन चीजों के साथ भारत में अपनी उपलब्धि साबित करने वाली है।
पूरी सड़क सोलर पैनल से होगी लैस
इस हाईवे की सबसे बड़ी खास बात यही होने वाली है कि इस हाइवे के किनारे पूरी तरीके से सोलर पैनल लगाए जाएंगे और यह सोलर पैनल इस सड़क पर लगे हुए स्ट्रेट लाइट, इस पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य कार्य के लिए ऊर्जा देने के कार्य करेगी। वैसे भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि इस सोलर हाईवे के जरिए करीब 550 मेगावाट के विद्युत का उत्पादन किया जाए। यह इतनी ज्यादा होगी कि इससे हाइवे के किनारे आने वाले गांव या घरों को भी बिजली का सप्लाई करने में सक्षम होगी।
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बनाने की लागत
अब बात करते हैं कि आखिर सोलर हाईवे बनाने में भारत सरकार द्वारा कितना खर्च आया। तो आपको बता दे कि इस हाईवे की लंबाई करीब 296 किलोमीटर है। जिसे पूरी तरह से तैयार करने में करीब ₹14,850 करोड के लागत आई। यह यूपी के करीब सात जिलों से गुजरने वाली है। जिसमे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिले आने वाले है।
वही देखा जाए तो यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश की एक बड़ी उपलब्धियां में से एक होने के साथ-साथ आने वाले वक्त में सरकार भी इस दिशा में कार्य करेगी। जिसमें वह और सड़कों को भी सोलर पैनल में बदलने का कार्य करेगी।
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इससे क्या होंगे फायदे
अब जरा ध्यान दे लेते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए सोलर हाईवे के जरिए किन-किन चीजों का फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले चीज की सोलर हाईवे के जरिए इसे चलाने के लिए किसी प्रकार की अलग विद्युत ऊर्जा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो भी ऊर्जा खपत होगी वह सोलर ऊर्जा का ही खपत होगा। जो की एक स्वच्छ ऊर्जा है।
इसके साथ ही इसपर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को भी ऊर्जा प्रदान किया जाएगा। जिसे हमारे देश में इलेक्ट्रिक से चलने वाली वाहनों को बढ़ावा देने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
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