यह भी कहा गया है कि ईवी वाहनों को बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर खरीदा जाना चाहिए और आधिकारिक आयोजनों के लिए वाहनों की खरीद की मौजूदा ऊपरी सीमा में छूट दी जानी चाहिए।
यूपी सरकार ने अभी घोषणा की है कि राज्य के सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों को वेतन भत्ता के तौर पर उन्हें ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए