Uttar Pradesh aims all Government employees vehicles should be electric: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस रिलीज के दौरान कहा की 2030 तक सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को 2030 तक चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदलने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करने को तैयार है।
इसके साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा की 2030 से पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लेना है और उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में 100 फीसदी ईवी रखने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।
क्या है सरकार का पूरा प्लान
यूपी सरकार इस प्लान को लागू करने के लिए तरह-तरह के उपाय करने वाले हैं और कर भी रही है। आपको बात दे राज्य में ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत सरकार ने ईवी की खरीद पर तीन साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान किया.
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केंद्र सरकार भी ईवी खरीदने पर तरह-तरह के सब्सिडी दे रही है। और केंद्र सरकार दोनों की सब्सिडी एक साथ मिला दिया जाए तो टू व्हीलर का पर करीब 20000 रुपए और इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर खरीदने पर करीब ₹100000 तक की बचत हो सकती है।
2030 तक 100 प्रतिशत वाहनों को ईवी में बदलने का निर्देश
ईवी नीति के तहत 2030 तक 100 प्रतिशत वाहनों को ईवी में बदलने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि ईवी वाहनों को बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर खरीदा जाना चाहिए और आधिकारिक आयोजनों के लिए वाहनों की खरीद की मौजूदा ऊपरी सीमा में छूट दी जानी चाहिए।
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इसके अलावा यूपी सरकार ने अभी घोषणा की है कि राज्य के सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों को वेतन भत्ता के तौर पर उन्हें ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें अधिकतम छूट दी जाए। मीडिया खबरों की मानें तो आने वाला समय 2030 तक ऑटो इंडस्ट्री पर करीब 80% तक इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री का ही कब्जा देखने को मिलने वाला है।
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