फिल्हाल ईवी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती ईवी इंडस्ट्री में से एक है। इसका मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल के कीमत में उतारा चढ़ाओ। साथ में सरकार के तरफ से तरह तरह के ईवी सब्सिडी और इंटेंसिव सरकार के तरफ से दिया जा रहा है।
ऐसे में अपने सरकार अपने सब्सिडी योजना को बढ़ते हुए फेम 3 (FAME 3) पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है और इस नई पॉलिसी में पुरानी यानी फेम 2 के मुकाबले सरकार 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने वाली है।
आखिरकार क्यो दिया जा रहा है ईवी इंटेंसिव
सरकार का यह यह सोच है कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा ईवी वाहन प्रदूषण को भी काफी हद तक कम कर देता है। सरकार के तरफ से ईवी सब्सिडी देने का मुख्य उद्देश्य ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है।
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महिलाओं को ज्यादा सब्सिडी
इस नए फेम 3 योजना में महिलाओं को ज्यादा तव्वजो दिया जाना है। नए ड्रॉफ्ट पॉलिसी में महिलाओं को अतिरिक्त ईवी खरीदने कर 10 फीसदी सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया गया है लेकिन फेम 2 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही फेम 3 में सब्सिडी के दायरे में इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर को लाने का भी प्रावधान है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी
ड्रॉफ्ट पॉलिसी के अनुसार, शहरों, इंट्रा-सिटी, मेट्रो फीडर के लिए 40 लाख इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देने की योजना है. ई-ट्रक के लिए 15000 रुपये प्रति किलोवाट या वाहन लागत का 20 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। इस अवधि के लिए सब्सिडी एक समान रहेगी। ई-ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी 15000 रुपये प्रति किलोवाट या वाहन लागत का 30 फीसदी होगी।
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