साल 2023 का आम बजट पेश हो चुका है। ऐसे में सभी लोगो को इस बजट से काफी उम्मीदें है। ऐसे ने ऑटो सेक्टर बाजार को भी काफी उम्मीद थी। इस आम बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के एक बड़ा काम किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर सीमा शुल्क (Custom Duty) में थोड़ी राहत दी गई है। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े सस्ते होंगे और लोगो का रुझान में इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा।
सीमा शुल्क में 5% की की गई कटौती
इस ईवी की डिमांड को सरकार और जायदा बढ़ाना चाहती है ताकि जीरो एमिशन कार्बन प्राप्त किया जाए। इसके साथ सरकार भी जानती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ईवी इंडस्ट्री एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उभर सकता है।
आपको बात दे सरकार पहले लिथियम-आयन बैटरी पैक और सेल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लेती थी लेकिन अब इस आम बजट के बाद यह घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया। जीएसटी में 5 प्रतिशत की कटौती देखने को मिली है जिससे ईवी सेक्टर और तेज़ी से ग्रोथ करेगी। जरुर पढ़ें:मात्र 20 रुपये में चलेगी 135 किमी, डीजल पेट्रोल की टेंशन छोड़ो
लिथियम आयन बैटरी का होता है विदेशों से व्यापार
आपको बता दे लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन भारत में नही होता है। इसका import विदेशों से किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार साल 2020 में, भारत में लिथियम-आयन बैटरी का बाजार 1.66 बिलियन डॉलर आंका गया था. 2027 तक, यह 2022-2027 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान 17.23 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बढ़कर 4.85 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। जरुर पढ़ें: 180KM रेंज, मात्र 1 घंटे में चार्ज हो जाती है यह छोटू कार, जानें कीमत और फीचर्स
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