Himachal Pradesh EV Policy: क्यों खास है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, बचते हैं इतने रुपये

Himachal Pradesh EV Policy: देश में ईवी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के निजात पाने के लिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आकर्षित हो रहे है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार तरह तरह से सब्सिडी भी दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो।

ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ईवी पॉलिसी लागू कर रही है। इस ईवी पॉलिसी के तहत राज्य में ईवी वाहन की मैन्युफैक्चरिंग और ईवी वाहन खरीद वाले लोगो को सब्सिडी दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश बनेगा मुख्य ईवी हब

इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी राज्य को एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनाएगी. 2025 तक राज्य में कई तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्यूफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा राज्य में ईवी पार्क भी विकसित किया जायेगा। इतना ही नही इस पॉलिसी में धर्मशाला, शिमला, मंडी और बद्दी में ईवी टाउन (Electric Vehicle Town) बनाना भी शामिल है

किनको मिलेगा फायदा

इस ईवी पॉलिसी की मंजूरी देने के बाद राज्य में ईवी पॉलिसी लागू होंगे। इस पॉलिसी के तहत 15,000 फोर व्हीलर, 50,000 टू-व्हीलर और 500 थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएंगे। इसके अलावा किलोवाट के हिसाब से स्टेट सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्य के नेशनल और स्टेट हाइवे के हर 25 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। यह भी पढ़ें: राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी