Bihar EV Policy Subsidy 2021- Hindi | बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी

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Bihar EV Policy 2021: राज्य सरकार नीतीश कुमार ने बिहार ईवी सब्सिडी पॉलिसी को लांच किया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2019 का मुख्य उद्देश्य राज्य में ई-वाहनों के लिए एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। विकास लक्ष्यों को पूरा करना और बिहार को ईवी क्षेत्र के लिए सबसे निवेशकों के लिए पसंदीदा स्पॉट बनाना भी मुख्य उद्देश्य है।

लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीज़ल के दाम और बढ़ती प्रदूषण को देखते हुए अब लोगों में भी जागरूकता फैल रही है और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुझान दिखा रहे हैं। सरकार के तरफ से भी इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से सब्सिडी के तहत छूट दी जा रही है।

यदि आप भी बिहार राज्य के निवासी है और आप भी ईवी वाहन ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आइए जानते हैं बिहार में ईवी वाहन पर क्या छूट मिल रहा है? और क्या ईवी वाहन पर सब्सिडी दी जा रही है। बिहार ईवी सब्सिडी के क्या फायदे हैं। Bihar EV Policy in Hindi details…

Bihar EV Policy 2021 | बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी- Hindi

हाल में ही भारत सरकार द्वारा फेम – 2 पॉलिसी लागू होने के बाद आपको इलेक्ट्रिक वाहनों  खरीद पर सरकार की तरफ से सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। अभी तक यह सुविधा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली कई सारे राज्यो में दी जा रही है थी और अब बिहार में लागू हो चुकी है।

ईवी वाहन खरीददारों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी 2019 का विजन पूरी तरह से क्लियर है। बिहार के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को अधिकतम लाभ मिलेगा।

Fame 2 के तहत बिहार राज्य के भीतर निर्मित पहले 100,000 वाहनों के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन की पेशकश करेगा जो इस प्रकार हैं…

Bihar EV Policy 2021 Benefits (फायदें)

• लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-टू व्हीलर पर 7,000 / – प्रति किलोवाट घंटा का बिजली दिया जाएगा

• पारंपरिक लेड-एसिड बैटरी के बजाय लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-टू व्हीलर पर 7,000 / – प्रति किलोवाट का इंसेंटिव दिया जाएगा।

• नई ई बस या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 10% की छूट मिलेगा

• 100% ईवी वाहन रेट्रोफिटिंग के लिए दिए गए ऋण पर 10% का ब्याज सेंक्शन किया जाएगा

• इलेक्ट्रिक के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के लिए 50% छूट और सीएनजी वाहनों के लिए 25% छूट

• सब्सिडी का फायदा उठाने हेतु ऐसे सभी वाहनों के साथ निर्माता की बैटरी सहित 3 साल की व्यापक वारंटी होना अनिवार्य है.

• एसआईपीबी के परामर्श से परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों/अस्पतालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा

Demand Incentives under Bihar EV Policy 

FAME II Subsidy के पैरा 14 के अनुसार, बिहार में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपभोक्ताओं के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य पर सब्सिडी का एलान किया गया है।

निम्नलिखित श्रेणियों के वाहन को Bihar EV Policy Subsidy के तहत प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा:-

• इलेक्ट्रिक बस

• चार-पहिया वाहन (EV)

• तिपहिया वाहन  

• प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी)

• और स्ट्रांग हाइब्रिड (एसएचईवी)

सरकार के नोडल विभाग द्वारा अधिसूचित की गई FAME II Subsidy के अनुसार राज्य के भीतर निर्मित पहले 100,000 वाहनों के लिए प्रोत्साहन की पेशकश किया जाएगा।

No Registration Fees for Electric Vehicle In Bihar

इसके साथ ही आपको पंजीकरण के रिन्यूवल (नवीनीकरण) शुल्क का भुगतान भी नही करना पड़ेगा। यानी आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा और फिर ​भविष्य में उसी गाड़ी के लिए आपको आरसी (RC) को ​रीन्यू कराने के लिए भी कोई फीस नहीं देना होगा।

• बिहार में यह रजिस्ट्रेशन फीस में माफी का यह नियम बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा।

• इन सभी वाहनो पर सरकार के तरफ से कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नही लिया जाएगा।

Incentives for Manufacturers of Electric Vehicles (EVs) and its Components

• इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और उसके उपकरण के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा

• बिहार सरकार के निर्माण और संयोजन को प्रोत्साहन देगी।

बिहार सरकार EV Manufaturer Company (ईवी निर्माण कंपनी) को प्रोत्साहन देगी। इसमें शामिल है..

• इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने वाले

• ईवी वाहन के पार्ट्स बनाने वाले

• ईवी वाहन के बैटरी बनाने वाले

• इसके अलावे ईवी स्टार्टअप्स जैसे कंपनी खोलने वाले प्रथम 50 स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये इंसेंटिव देगी।

Incentives for Manufacturers of EV Chargers and Service Providers

• इन सभी चीजों का उलेख बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अध्याय 6 में उल्लिखित किया गया है।

• सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपकरण/मशीनरी खरीदने पर(प्रति स्टेशन 5 लाख रुपये तक सीमित) तक और 25% पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

• राज्य भर में, ईवी चार्जिंग के लिए आवश्यक विद्युत पर औद्योगिक बिजली के समान दर लगेगा।

इसमें मिलने वाला कैश 5 हजार से लेकर 20 हजार रुपये के बीच होगा जो कि बैटरी के साइज पर निर्भर करेगा। इसके लिए फिलहाल आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं हैं।

Download Bihar EV Subsidy Policy 2020, 2021, 2022 (Pdf)

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FAQs – Rajasthan EV Subsidy Policy

आशा करता हूँ आप सभी पाठकों को हमारा यह आर्टिकल Bihar EV Policy Subsidy 2021 | बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी- Hindi काफी हद तक पसंद आया होगा। इसके माध्यम से हमने टॉपिक से जुड़ी सटीक जानकारी आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया है।

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